Logo

राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा गलत हो – भीम रावल(भिडियोसहित)


नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन्।एक साक्षात्कार कार्यक्रममा रावलले भने ‘तत्कालीन संसदको संयूक्त विशेष समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले कालापानी भारतलाई महेन्द्रले सम्झौता गरेर दिएको कुरा गरेपछि मैले यस विषयमा अध्यक्षता गरेका रामचन्द्र पौडेललाई सो सम्झौता बैठकमा पेश नगर्दासम्म स्थगित गर्न माग गरेको थिएँ।’

सम्झौता नआएपछि त्यो कुरा निराधार रहेको स्पष्ट भएको उनले बताए। उनले थपे ‘सम्झौता भएको भए भारतले पनि पक्कै देखाउँथ्यो होला।’ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको रावलले बताए। ‘राष्ट्रिय सहमति बन्नुले सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको छ’ उनले भने ‘अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर हो।’

कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भातरको स्ट्रिप नक्साबारे टुंगो लगाइनुपर्ने उनले बताए।रावलले भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद् र पहिलेदेखि कुटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई सामेल गराइनुपर्नेमा जोड दिए।रावलले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रेका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरी तीनको पुनःस्थापना वा पुनः निर्माण गरिनुपर्ने बताए।नेता रावलले सीमासम्बन्धी वार्तामा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनाधिकृत रुपमा तैनाथ गरेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने अडान राख्नुपर्ने बताए। ‘कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा तत्काल साधन स्रोत उपलब्ध गराई नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति नियमित र सुदृढ गरिनुपर्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु’ उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले कालापानी नेपालकै भूभाग भएको भन्ने कुरामा कुनै अस्पष्टता र द्धिविधा नभएको बताए। उनले भने,‘सिमा विवादबारे सबै दल एकमत छन्, अब भारतसँग नेपाल सरकारले उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्