Logo

गरिबी निवारण गर्न बजेटले जोड दिन सकेन 


डा विश्व पौडेल

अहिलेका अर्थमन्त्री दिगो विकासविज्ञ हुनुभएको र मुलुकको आय गरिबीलाई १२ वर्षभित्र ४.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सुझाव गर्नेमध्ये एक भएको परिस्थितिमा उहाँको गरिबी घटाउने लक्ष्यको मूल औजार के हो भन्ने कुरा बजेटमा हेरौं । केही वर्षदेखि २६ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको र तिनलाई परिचयपत्र दिने कुरा आएका छन् । तर सबै गरिबी निवारण मन्त्रीहरूले जनताले परिचयपत्र पाएपछि के पाउँछन् त भन्ने अस्पष्ट भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले उक्त परिचयपत्र (राज्य सुरक्षा परिचयपत्र) पाएकाले सुपथ मूल्यमा सामान किन्न पाउने किटान गर्नुभएको छ । खासमा चीनको थ्यानआनमन काण्डअघि चीनमा यस्ता सुपथ मूल्य पसल धेरै थिए र विद्यार्थीको विरोधको एक मुख्य बँुदा पनि सबैजसो यस्ता पसलबाट तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका छोराछोरीले सामान किनेर बाहिर बेची कालोबजारी चलाए भन्ने थियो । अर्थशास्त्रीहरू पनि यस्ता दोहोरो मूल्य हुने ठाउँ तोक्नुभन्दा सिधै पैसा नै गरिबहरूको खल्तीमा राखिदिने कार्यक्रम राम्रा हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्छन् ।

गरिबी निवारणका मुख्य औजार भनेकै मर्यादित रोजगारी सिर्जना, बजार विस्तार र बजारसम्म सबै जनताको निष्कंटक पहँुच र जनताको उद्यमशीलता अभिवृद्धि हो, नकि बजार ‘डिस्टोर्ट’ गर्ने यस्ता कार्यक्रम । त्यस बाहेकका सबै जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका हुन्, जहाँ यी सबै औजारमा शारीरिक वा अन्य कारणले संलग्न हुन नसक्नेका लागि सुविधा सिर्जना गरिन्छ । सरकारले हाल मुलुकमा प्रतिस्पर्धी बजार स्थापना गर्न जुन पहल सुरु गरेको छ, त्यसको जगमा गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरालाई यस बजेटले जोड दिनसकेको छैन । अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलको आजको कान्तिपुरमा छापिएको आलेदको एक अंश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्