Logo

व्यक्तिको होइन विधि-विधानको शाशन चाहिन्छ: जनवादी काँग्रेस नेपाल(भिडियो र प्रधानमन्त्रीलार्इ चिठ्ठीसहित)


व्यक्तिको होइन विधि-विधानको शाशन चाहिन्छ: जनवादी काँग्रेस नेपालका संयोजक हरिराम पाण्डे।

 

प्रधानमन्त्रीलार्इ चिठ्ठिः

मितिः
प्रधानमन्त्रीजी !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

विषयः सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम प्रतिनिधि सभा/संघीय संसद् (लोकसभा–मण्डल) समक्ष निम्न आठबुँदे मागहरुको सम्वोधनसँगै स्पष्टीकरण गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् भन्ने बारे !

उपरोक्त सम्बन्धमा आजैका मितिबाट जम्मा एक हप्ताभित्र जनवादी कांग्रेस, नेपालको निम्न आठबुँदे अपरिवर्तनीय मागहरुबारे संस्थागत सम्बोधन साथै सार्वभौम एवं सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा/संघीय संसद्समक्ष स्पष्टीकरण गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दै, लोकतान्त्रिक साम्यवादी कार्यक्रमिक “घोषणा–पत्र” समेत यसै निवेदनसाथ समावेश गरिएको र बोधार्थ निम्ति नेपालको अधिकांश राजनीतिक दलदेखि राज्यको सबै निकाय, सार्वजनिक संघ/संस्था/संचार जगत क्रमशः संयुक्त राष्ट्र संघसम्म सम्प्रेषण गरिएको समेत सूचित गरिन्छ ।

अपरिवर्तनीय मागहरु

(१) लोकतान्त्रिक साम्यवादी विज्ञानवत् सूत्रः “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक निर्मित “स्वशासित संयोजकीय संस्था” मातहत “राज्य र वर्गीय” सत्ताका हरेक स्थानीय “तह र तप्का” एवंरीत केन्द्रसम्म “व्यक्तिको–शासन” अन्त्य गरी “विधिवत–विधान” खातिर “संयोजक–मण्डल” शासन–प्रणाली लागु गरियोस् ।

(२) सार्वभौम एवं सर्वोच्च लोकसभा–मण्डल संसद् मातहत सर्वोच्च “विज्ञ र विशेषज्ञ–मण्डल” क्रमशः सर्वोच्च “न्यायालय मण्डल”, सर्वोच्च “कार्यालय–मण्डल”, सर्वोच्च “सञ्चार–मण्डल”, सर्वोच्च “राष्ट्रिय सुरक्षा–मण्डल” र सर्वोच्च “नागरिक अनुगमन–मण्डल” नामकरण पश्चात् राज्यसत्ताका सातवटै प्रमुख निकायहरू एवंरीत प्रत्येक स्थानीय “तह र तप्का” हरूमा समेत व्यक्तिगत् “तोक, आदेश, हुकुम, हस्ताक्षर” इतर “स्वशासित संयोजकीय संस्था” अन्तर्गत “संस्थागत स्वायत्तता” लागु गरियोस् ।

(३) सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारमा समानता सहित पूर्व निर्धारित तिथिमितिमा आवधिक निर्वाचन आदि अपरिवर्तनीय विधा कायम गरी राज्यसत्ताका प्रमुख सातै निकायहरुमा अमुक–पात्रका एकल रवैया इतर “जीवित संविधान एवं ऐन र कानुन” प्रतीक “दैनिक–नियमित” अनिवार्य उपस्थित “लोकसभा–मण्डल” मात्र “सर्वोच्च एवं सार्वभौम” तर “सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासन” मा चाहिँ अनिवार्य “मर्यादा अर्थात् योग्यताक्रम” कायम गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

(४) जल, जमीन, जंगल र वायुमण्डल–राष्ट्रियकरण गरियोस् । साथै, “बैंक तथा वित्तीय संस्था” एवं व्यक्तिगत “ऋण/सापट/तमसुक/कर्जा…” आदि “सम्पूर्ण–मिनाह” गरी/गराइ “निःशर्त र निर्ब्याजी” एकमुष्ट रु. १० लाख “सबै निवेदक” नागरिकको लागि तुरुन्त उपलब्ध गरी/गराइ स्वरोजगार महा–अभियानद्वारा पलायनवादी “नीच–संस्कार” शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य गरियोस् । साथै, “उद्योग/उपार्जन/कृषि/पर्यटन…” आदि राष्ट्रोन्नति निम्ति “योजना र उद्देश्य” कै आधारमा बिनाधितो, तर “किस्ताबन्दी र सशर्त” विशाल–औद्योगिक/व्यवसायिक पुँजी “अविलम्ब–उपलब्ध” गराइयोस् ।

(५) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय–सार्वजनिकीकरण गरियोस् । साथै, स्थानीय अदालतमा–स्वतन्त्र, उच्च अदालतमा–सामूहिक तर सर्वोच्च अदालतमा भने अनिवार्य पूर्ण इजलासद्वारा “एकल–स्वैच्छिकता र चरम भ्रष्ट–चरित्र” निर्मुलसँगै मातहतका न्यायाधीशद्वारा यदि अन्यथा तत्काल सर्वोच्च लोकसभा–मण्डलबाट निर्धारित “अधिनायकी–विधि” मुताविक कारवाहीसँगै निःशुल्क र चुस्त एवं दुरुस्त न्यायसम्पादन गर्ने गराउने पारदर्शी वैज्ञानिक पद्धति जडान गरियोस् ।

(६) सेवाको आधारमा दुगुना सुविधा बन्द गरी उमेरका आधारमा निवृत्तिभरण एवं बेरोजगार निम्ति अनिवार्य भत्ता तथा वृद्ध र असक्तप्रति विशेष सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरियोस् ।

(७) आर्थिक समानता र समग्र मानवीय समृद्धि खातिर पवित्र श्रमशक्तिको सम्मान एवं अति उच्च मूल्याङ्कन गरी गरिखाने वर्ग उत्साहित तर बसिखाने वर्ग निरुत्साहित क्रमशः बसिखाने वर्ग समेत गरिखाने वर्गमै रूपान्तरित हुने सूत्रः जो सच्चा समाजवादी मार्गप्रशस्त निमित्त मुठ्ठीभर सामन्तद्वारा कब्जा गरिएका फगत लालपुर्जा खारेजी गरी प्रयोजन हेरी आवधिक करारनामा गरियोस् । साथै, राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” सामूहिक स्वामित्व तर व्यक्तिगत “प्रतिभा र परिश्रम एवं आर्थिक–उपार्जन” नितान्त निजी स्वामित्वमाथि यथोचित् उच्च प्रगतिशील कर अर्थात प्रतिफलद्वारा राष्ट्रिय भक्तिभाव अभिवृद्धि गरी पुँजी शुद्धीकरण खातिर मुद्रा नवीकरण एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत राष्ट्रियकरण गरियोस् ।

(८) चरम खर्चिला कालकोठरीमा वाहियात “शारीरिक एवं मानसिक” यातनाबाट उग्र आपराधिक प्रवृत्तिको बढोत्तरी विपरीत सामाजिक अपराधी/गुण्डागर्दीलाई उत्पादनशील उद्योग–कारखाना, खोला–नाला, पुलपुलेसा, ढल, शौचालय आदि श्रमशिविरको अत्याधुनिक व्यवस्था गरी मृत्युदण्डभन्दा पनि उपल्लो सजायअन्तर्गत अपराधिक अंक हेरी “आजीवन वा आवधिक” कडा परिश्रमका उपार्जनहरू पीडितप्रति समर्पण गरियोस् । साथै, हजारौंका “हत्या, बेपत्ता, भ्रष्ट र आतंक” अतिरिक्त बलात्कार, अश्लील “शब्द–भण्डार”, लुटपाट, धनमाल बरामद, कथित इन्काउन्टर आदि सामाजिक “विकृति र विसंगति” का प्रमुख कारक “बलात–ठालुवाद र प्रहरी प्रशासनको शासकी–अहंकार” लाई आधुनिकीकरण अर्थात नियन्त्रण एवं पारदर्शीकरण खातिर “सर्वोच्च नागरिक अनुगमन मण्डल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, स्थानीय जनप्रतिनिधि” मध्ये सबै संयन्त्र अन्यथा अनिवार्य कुनै एक संस्था सम्मिलित एवं “क्षेत्रगत–प्राज्ञिक” प्रबुद्धवर्ग सम्मिलितसँगै पक्राउ पुर्जी या खानतलासी अनुमतिसहित सर्वप्रथम मातहतका अदालतमा “दोषी–सकुशल” उपस्थित पश्चात् मात्र अनुसन्धान गर्ने/गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । साथै सेना/प्रहरी लगायत राष्ट्रसेवक सबै कर्मचारी “बसी–बसी” गुजारावादी विपरित सिंगो राष्ट्र र सम्पूर्ण जनताको लागि कामयावी तुल्याई आन्तरिक “अमानवीय–गतिविधि एवं राष्ट्रको साझा–पुँजी” पूर्ण पारदर्शी गरियोस् ।

………………….
केन्द्रीय संयोजक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्