Logo

नेपाल-चीन ऊर्जा आदान–प्रदान समझदारी कार्यान्वयन शुरु


सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा चीनसँग ऊर्जा आदान–प्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत असार ७ गते भएको हस्ताक्षर अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।सोही सहमतिका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी नेपालको तर्फबाट समितिमा रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाएका हुन् । समितिमा नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सहअध्यक्षको रुपमा मन्त्री पुनले मनोनयन गरेका छन् ।

आइतबार मन्त्री पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । समितिमा सात सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा नेपाल र चीनका तर्फबाट समान हैसियतामा सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।समितिको बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्नेछ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानी सम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा समेत तय गर्न समितिले आवश्यक परामर्श गर्नेछ । लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेछ ।

मन्त्री पुनले भने, ‘नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समिति गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, लगानीका विविध आयामको खोजी गर्ने छ ।’ नेपाल र चीन जोड्ने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रशारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रशारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकोमा छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने तयारी गरिएको छ ।नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवस्तरीय समितिले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको सन्दर्भमा चीनतर्फ स्थापना भएको त्यस्तै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्