Logo

डा. युवराज संग्रौलाको सनसनीपुर्ण लेख: अब षड्यन्त्र ……


डा. युवराज संग्रौला

तीन चरणको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरू कामकारबाहीबारे अन्योलमा छन्। उनीहरूका मुकाम अस्थायी छन्, कर्मचारी अनिश्चित। उनीहरूका आफ्ना कानुन बनेका छैनन्। उनीहरूले गर्ने कामको खाका तयार छैन। अहिले अराजकतापूर्ण अवस्थाबाट नेपालको प्रशासन गुज्रिरहेको छ। यसैबेला आफ्नो प्रभाव सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ दर्जनौं विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू प्रदेशका नेतासँग छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् र काठमाडौं र प्रदेशका राजधानीका होटेलमा सेमीनार गर्दै प्रादेशिक सरकारका नीति तर्जुमा गर्न व्यस्त छन्। नेपालमा अहिले पनि विदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। धर्म परिवर्तन, नेपाली भाषा एवं अन्य मातृभाषाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन्।

परिस्थिति अहिले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकताका पक्षमा बलियो हुँदैछ। विगत केही वर्षदेखि तीव्रताका साथ विकास हुन सुरु भएको ‘बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवं कूटनीतिक’ संरचना अब प्रस्टरूपमा देखिन थालेको छ। चीन एउटा बलियो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदय भएको छ र उसले ‘सिल्क रोड तथा एक क्षेत्र एक सडक (वान बेल्ट वान रोड) को योजनाद्वारा संसारलाई सडक र रेलद्वारा जोड्ने एवं संसारका सबै मानिसको एउटै भाग्य र साझा भविष्यको निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमद्वारा एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदयलाई प्रेरित गरेको छ।

अर्कोतिर अहिलेसम्म आफ्नो ‘एकलौटी अधीन’ को फाइदा उठाइरहेको र ‘एक्लो विश्व शक्ति’ को ख्यातिलाई अन्य राज्यहरूको सत्ता परिवर्तन गर्न र लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई आधार बनाएर कमजोर राज्यमाथि हस्तक्षेप गर्न बानी परिसकेको अमेरिका, जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषित गर्ने इजरायलसँगको सम्झौताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्लिन पुगेको छ। चीन माथि उठ्दो छ भने अमेरिका झर्दाे छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा।

चीन ‘साझा सौभाग्य’ को कुरा गर्छ भने अमेरिका ‘पहिला अमेरिका’ को नारा लगाइरहेको छ। चीनमा अब केवल असी लाख मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अमेरिकामा ४० प्रतिशत मानिस मानवीय जीवनका न्यूनताको समस्या भोगिरहेका छन्। अमेरिका संसारको सबैभन्दा धेरै धन र सबैभन्दा बढी गरिब जनता भएको देश बन्ने खतरामा छ। ‘भयावहपूर्ण गरिबीको अवस्था’ को प्रतिवेदन तयार पार्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रतिवेदक फिलिप अल्सटनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो विचार राख्दै भनेका छन् ‘अमेरिकामा देखिएको धनी र गरिबबीचको भेद्भावको खाडल डरलाग्दो’छ।
चीन ‘एउटा आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ र अमेरिका आर्थिक संकटको जर्जर अवस्थामा उभिएको छ। न्युयोर्क टाइम्सका पूर्वसमाचारदाता तथा प्रख्यात पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त लेखक क्रिस हेज भन्छन्, ‘अमेरिका एपोकेल्टिक पुँजीवाद’ को खतरामा छ। अर्थात् अमेरिकी राजनीतिक संस्थाहरू शोषक पुँजीवादी कर्पोरेसनहरूको अन्याय, अत्याचार एवं शोषणको प्रभाव एवं नियन्त्रणभित्र कमजोर भइसकेका छन्। यो जब लड्छ तब उठ्न सक्दैन।

एकातिर उदाउँदो चीन र अर्कोतिर आफ्नो वर्चस्व जोगाउन संघर्षरत अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। अर्कोतिर रसिया, दक्षिण एसियामा भारत, दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिल र अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीका रूपमा उभिएका छन्। यसरी संसार बहुध्रुवीय भएको छ। चीन, रसिया, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले ‘ब्रिक्स’ नामको आर्थिक मञ्च निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोगको घनिष्टता निर्माण गरेका छन्। एसिया विश्वको एउटा महŒवपूर्ण आर्थिक केन्द्रमा स्थापित भइसकेको छ। यी तथ्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई आमूलरूपमा परिवर्तन गरेको छ।

चीनको यस शक्तिशाली उदयले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि प्रभाव पारेको छ। चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडर (सीपेक), चीन र बंगलादेशको बढ्दो आर्थिक सहकार्य एवं विकास–संरचना निर्माणको सहयोग, श्रीलंका र चीनका बीचको बढ्दो आर्थिक लगानीले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित भएको छ। यो परिवर्तन नेपालको भू–रणनीतिक अवस्थितिसँग पनि जोडिएको छ। नेपाल र चीनबीचको पारवहन सन्धि र ‘वान बेल्ट वान रोड’ सहयोग सन्धिले अब नेपालको व्यापार र पारवहनसम्बन्धीे भारत परनिर्भरता समाप्त हुने अवस्थामा छ। एसियामा चीनको शक्तिशाली उपस्थितिले नेपालको ‘कमजोर र निरीह’ भू–रणनीतिक अवस्था परिवर्तन भएको छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जग असंलग्नता रहँदारहँदै पनि, नेपाल पहिलेभन्दा बलियो भएको छ। भारतले नेपालका प्रत्येक विषयमा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ को दखल गर्न सक्ने अवस्था कमजोर भएको छ। यसबाट नेपालले आफ्नो विकासमा अधिक फाइदा लिन सक्छ। हिजो नेपालले आफ्नो अस्तित्वको लागि ‘भारत र चीन’ का बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यो परिस्थिति परिवर्तन हुँदैछ र अब त्यो सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता भारततिर सर्दैछ। अब भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध चीनको सुरक्षा सरोकार र स्वार्थलाई प्रतिकूल अवस्था सिर्जना नगर्ने रणनीतिद्वारा निर्देशित गर्नुपर्ने देखिन्छ। (आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्