Logo

न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ : पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा


प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन विधिलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यसको विस्तृत जानकारी मसँग छैन । सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भयो, जन्ममितिमा विवाद आयो । त्यो विवाद त नियुक्तिको बेलैमा टुंगिनुपर्ने हो । सिफारिस गर्दा नै छानबिन गरिनुपथ्र्यो । संसदीय सुनुवाइमा यो विषय उठ्नुपथ्र्यो । तर किन उठेन ? त्यतिबेला सबैले आँखा चिम्लिए । काम पनि अघि बढ्यो । उहाँ (पराजुली) ले गरेका आदेश र फैसला पनि स्वीकार्य हुँदै गयो । तर अन्त्यमा नमिठो तरिकाबाट उहाँको बहिर्गमन भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा हामी सबैको दोष छ । गलत भएकै हो भने सबैभन्दा बढी दोष त जसले सिफारिस र नियुक्ति गरे तिनैको छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीको उमेर साउन २१ गते तोकेर अवकाशमा एकल रूपमा निर्णय गर्नुुभयो । त्यो निर्णय निवर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसमेत संलग्न न्यायपरिषद्को पूर्ण बैठकले उल्ट्यायो । यो निर्णय सचिवको चिठीले बदर गर्न सक्छ ?

यसअघि सचिवालयले न्यायाधीशको अवकाशको जानकारी दिने गर्दथ्यो । तर अवकाश हुने दिन नै कुन हो भनेर विवाद भएपछि त्यसको निक्र्योल समयमै गर्नुपर्दथ्यो । प्रश्न सिफारिस र नियुक्तिका बेला किन देखिएन भन्ने हो ।

परिषद्को त्यो निर्णयलाई सचिवले काट्न सक्छ कि सक्दैन त ?

काट्न सक्दैन । सचिवले निर्णयको जानकारी मात्र दिने हो । निर्णय नै काट्ने ‘अथोरिटी’ सचिवलाई छैन । परिषद्ले गरेको निर्णय त कानुनतः सर्वोच्चले मात्रै काट्न सक्छ ।

पराजुलीको उमेर विवादलाई लिएर विकास गिरीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट रिटै खारेज गर्ने गरी फैसला पनि भएको छ त ?

त्यो फैसला ‘डिटेल’ मा हेर्न पाएको छैन । डिटेल नहेरी कस्तो हो भनेर भन्न सक्दिनँ । तर सर्वोच्चबाट भएको फैसला नउल्टिन्जेलसम्म अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई मान्नुपर्छ । नउल्टिँदासम्म त एकल इजलासको फैसला पनि अन्तिम नै हो ।

पराजुलीको बहिर्गमनपछि एउटा कोणबाट छानबिन हुनुुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ । छानबिन हुने हो भने उहाँसँग राष्ट्रपतिले लिएको सपथ नि ?

राष्ट्रपतिको सपथ खुवाउँदा अवकाशको पत्र पाएको थियो कि थिएन । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो कि होइन । पराजुलीले नै पत्र पाउनुभएको हो कि होइन । यस विषयमा म छापाको मात्र भर पर्न सक्दिनँ । चारवटा छापामाध्यममा चारैथरी खबर देखिन्छ । सुने÷सुनाएको भरमा बोल्न पनि भएन । सपथ खुवाउँदा पदबाट हटेको हो कि होइन भन्ने जानकारी नै छैन । सपथ खुवाउँदा त्यहाँ म पनि उपस्थित थिएँ । हामीलाई प्रधानन्यायाधीशबाटै सपथ हुने भनिएको थियो । पत्र कतिबेला गयो, कतिबेला दर्ता भयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन । तर पराजुलीको उमेरअनुरूपको पदावधि अवैध हुने हो भने राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । यो कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको विषय हुन्छ ।

अवहेलसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा बेञ्चबाहिरबाटै आदेश लेखेर दिने काम भयो रे । यसो गर्न न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक मर्यादाले दिन्छ ?

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश इजलासमा बसिसकेपछि इजलासबाटै बोल्नुपर्छ । इजलासमा मुद्दा सुन्न बसेको न्यायाधीश इजलासभन्दा बाहिर बोल्ने प्रथा पहिले पनि थिएन, गर्नु पनि हुँदैन । कुनै न्यायाधीशलाई कुनै चिज मन पर्दैन, चित्त बुझ्दैन भने इजलासबाटै व्यक्त गर्नुपर्छ ।

भर्खरै मात्र कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुन बनाउँछु भन्नुभएको छ । छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?

न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो । त्यसले आम मानिसलाई समाजमा कसको सम्पत्ति कति छ ? कसरी बसेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नैपर्छ । विवरण पेस गरेको त हुन्छ, तर गोप्य रहन्छ । तर सार्वजनिक गर्न आपत्ति मानिनु हुँदैन ।

अवैध देखियो भने नि ।

सम्पत्ति अवैध देखियो भने छानबिन पनि हुनुपर्छ । सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर त्यसको के निश्कर्ष आयो ? कसको कति सम्पत्ति देखियो ? अस्वाभाविक थियो कि थिएन ? त्यो कुरो बाहिर प्रकाशमै आएन । त्यो ल्याउन जरुरी थियो । अहिले आयोग नबने पनि को न्यायाधीशले कति सम्पत्ति घोषणा गरेको हो भनेर आउनु वेश हुन्छ ।

त्यतिबेला केही न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा पनि पठाएको सुनिएको हो । तपाईं पनि परिषद् अध्यक्ष हुनुभयो, किन छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन त ?

त्यो प्रतिवेदन मकहाँ कहिले पनि पेस भएन । मेरो जानकारीमा पनि आएन । प्रतिवेदनबारे मलाई थाहा भएन ।

न्यायिक भ्रष्टाचार र विकृतिको नेपाल बार र वकिलले सधैं आवाज उठाउँछन् । उनीहरूको कुनै भूमिका छैन ?

उनीहरूको अत्यधिक भूमिका छ । किनभने वकिल भनेकै अदालतका अफिसर हुन् । सिद्धान्ततः त्यही हो । अदालतको गरिमा घट्न गयो र अदालत स्वतन्त्र रहेन भने वकालत पेसा पनि धरापमा पर्छ । त्यसैले वकिल न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रक्षाकबज बन्नैपर्छ ।

समाचार र आवरण तस्विर आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्